साउन १ गतेदेखि अस्पतालभित्र निजी फार्मेसी सञ्चालन नखोल्नु : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। अदालतले आगामी साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न नपाइने आदेश दिएको छ । 

               सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधि वितरण सेवा अस्पताल आफैँले सुरु नगरेसम्म अस्पताल परिसरमा खोलिएका निजी औषधि पसल सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यस्तो औषधि पसल अस्पताल आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको हो। न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

        ‘अस्पतालभित्र व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई औषधि पसल चलाउन दिँदा उपभोक्ताको हित, स्वाथ्यलगायत आर्थिक रूपमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ‘अस्पतालभित्र बाहिरी व्यापारिक फार्मेसीलाई भाडामा दिँदा महँगो मूल्यको मारमा उपभोक्ता परेको प्रमाण अदालतमा पेस भएको छ।’ सर्वोच्चले सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेस गर्नसमेत विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सरकारले ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क बाँड्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले ती औषधि किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने रिटका आधारमा यस्तो आदेश जारी भएको हो । राष्ट्रिय स्वाथ्य नीति २०७१, अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७० को प्रस्तावना स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७०/७१ को परिपत्रमा अस्पताल आफैँले औषधि पसल राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, औषधि स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कुरा अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।  

            आफ्नै औषधि पसल हुनुपर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको कारण र नगर्ने निकायबारे तत्काल जानकारी गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको किनारा नभएसम्म सबै अस्पतालबाट फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न लगाई सरकारबाट घोषित निःशुल्क औषधि वितरणको वातावरण बनाउन भनिएको छ। सर्वोच्चले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले समेत सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरी पसल ठेक्का दिन लागेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। वीर अस्पतालले आफ्नो हाताभित्र खाली रहेका १५ वटा सटर भाडामा दिन २०७२ जेठ ७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। साउन १ देखि औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिने गरी वीर अस्पतालले गरेको उक्त कार्य गैरकानुनी देखिएको भन्दै अदालतले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

      लोकसेवा आयोगबाट खोलिने फार्मेसी क्षेत्रको दरबन्दी कोटा वृद्धि गरी छिट्टै अर्को माग आह्वान गरियोस् । जनताको स्वास्थ्यप्रति सदैव उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनियोस् । फार्मेसी क्षेत्रको समग्र विकासमा सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस् ।